2010-05-22 22:47:52
Visuomenei jautrūs klausimai turi būti sprendžiami ypač kruopščiai. Surenkant visus argumentus "už" ir "prieš", juos aptariant viešose diskusijose, atsižvelgiant į menkiausius įtarimus, kad galiausiai priimtas sprendimas nebekeltų jokių abejonių.
Paisyti šias banalias taisykles, regis, turėtų visos blaiviai mąstančios valdžios struktūros – ir dėl jas kuruojančios partijos reitingų, ir nenorint paskęsti bylinėjimęsi. Turėtų, tačiau paiso mažuma. Politikai ir kiti įvairaus rango valdžiažmogiai lipa ant grėblio nepaisydami gumbų nei savo, nei kolegų kaktose