2024-09-15 19:57:00
Nors dabartinis parlamentas po svarstymo yra pritaręs valdančiosios daugumos partijų inicijuotam Civilinės sąjungos įstatymo projektui, kitos kadencijos Seime šį klausimą žada inicijuoti tik trys partijos. Tuo metu kitos politinės jėgos akcentuoja galimybę LGBTQ+ bendruomenės teises užtikrinti reglamentuojant ne partnerystę, o ūkinius santykius.