Likus savaitei iki antrojo Seimo rinkimų turo, kai kurie savivaldoje veikiantys vietos politikai paramą vienas kitam reiškia ne pagal formuoti koaliciją užsimojusių partijų lyderių susitarimus. Visgi Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis tame sako nematantis tragedijos. Anot jo, svarbiausia, kad jo vadovaujamai politinei jėgai atstovaujantys asmenys ragintų balsuoti už centro kairei priklausančius vienmandačių apygardų kandidatus.
Turbūt ne vienas lenkiate pirštus ir skaičiuojate likusias dienas iki atostogų. Tačiau kai kuriose Vokietijos įmonėse jų laukti nebereikia. Pavargusiems darbuotojams siūlomos „atokvėpio dienos“.
Šiandien vėl susirinkus į naujos Pauliaus Navicko, pravarde Gestapas, bylos posėdį, paaiškėjo šokiruojantis faktas – mirė kartu su juo prieš Kauno apylinkės teismą stojęs Žilvinas Žiemelis, po pirmojo šios bylos posėdžio išlydėjęs konvojaus iš teismo salės išvedamą Gestapą prakeiksmu: „Tave Dievas nubaus!“.
Generalinė prokuratūra kreipėsi į Tauragės apylinkės teismą su civiliniu ieškiniu dėl daugiau negu 13 tūkst. eurų, kaip nepagrįstai išmokėtų Šilutės rajono tarybos narei Daivai Plikšnienei, grąžinimo į Šilutės rajono savivaldybės biudžetą.
Pareigūnams atliekant ikiteisminį tyrimą dėl įvairių turtinių ir korupcinių nusikaltimų, susijusių su finansinių technologijų įmone „Foxpay“, Seimo narė Monika Navickienė sako, jog su sutuoktiniu Mindaugu Navicku turėjo atskirus profesinius gyvenimus, tad negali komentuoti jo atžvilgiu atliekamo ikiteisminio tyrimo.
Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno našlė Julija Navalnaja grįš į Rusiją ir dalyvaus rinkimuose, kai Vladimiras Putinas nebevadovaus šaliai, sakė ji pirmadienį per BBC transliuotame interviu.
Vidutinis paskaičiuotas mėnesio atlyginimas Lenkijos verslo sektoriuje praėjusį mėnesį buvo 10,3 proc. didesnis nei pernai rugsėjį – 8141 zlotas (1888 eurai pagal dabartinį oficialų zloto kursą), skelbia nacionalinė statistikos tarnyba (GUS).
Šiaurės Korėjai nusprendus siųsti pajėgas paremti Rusiją jos kare prieš Ukrainą, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ragina ne tik grįžti prie diskusijų dėl Vakarų šalių karių siuntimo į Ukrainą, bet ir imtis veiksmų.