2011-12-29 01:20:54
Seimo priimtas įstatymas, kuriuo 2012 metais „Sodros“ įmokos į antros pakopos pensijų fondus yra sumažinamos nuo 2 proc. iki 1,5 proc. yra galimai neteisėtas ir toliau klampins Lietuvą į dar gilesnes problemas pensijų srityje, teigia Pensijų fondų dalyvių asociacija.
„Jau 2009 metais esame kreipęsi į teismą, prašydami išnagrinėti įmokų į pensijų fondus sumažinimo teisėtumą. Šiuo metu šie klausimai yra pasiekę Konstitucinį Teismą ir laukia svarstymo eilėje, kuri tikėtina, prieis kitais metais. Dėl paskutinio įmoko sumažinimo taip pat planuojame kreiptis