2010-01-13 19:53:49
Sąjūdžio pastangomis atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę tikėtasi, kad ji taps demokratine ir laisva šalimi. Priklausomybė civilizuotų ir demokratiškų Vakarų šalių bendrijai turėjo tapti papildoma garantija, jog mūsų šalies piliečiams niekada nebeteks patirti ne tik totalitarinio valdymo baisumų, bet net ir menkiausių jo apraiškų.
Atrodė, kad Lietuvoje bus tvirtai ginamos žmogaus ir piliečio teisės, o ypač - Konstitucijoje įtvirtinta sąžinės, minties ir žodžio laisvė.
Šios viltys neišsipildė. Į Lietuvos visuomeninį ir valstybinį gyvenimą sugrįž