2011-04-24 19:52:51
Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) tikisi studentus iš trečiųjų šalių pritraukti finansine parama - siūloma keturiems į magistratūros studijas Lietuvoje įstosiantiems užsieniečiams ne iš Europos Sąjungos (ES) šalių padengti studijų įmoką bei skirti 1 tūkst. 300 litų siekiančią stipendijas. Dar keturi trečiųjų šalių piliečiai galėtų pretenduoti tik į minėto dydžio stipendijas.
Parama būtų skiriama dvejus metus, į ją galėtų pretenduoti nuolatinę studijų formą pasirinkę užsieniečiai.
"Numatyta paramą teikti tik į antrąją studijų pakopą įsto